गौतम बुद्ध नगर: भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ₹417 करोड़ की लागत से एक नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना है।
आज, केंद्रीय आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने इस परियोजना की समीक्षा की। परियोजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इसके सफल कार्यान्वयन में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है।
परियोजना का विवरण
स्वीकृत ईएमसी 2.0 परियोजना को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा विकसित किया जाएगा। यह क्लस्टर 200 एकड़ में फैला होगा और इसमें ₹2,500 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “इस परियोजना से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा और 15,000 रोज़गार के अवसर तैयार होंगे। यह भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है। यह रोज़गार सृजन और विकसित भारत के निर्माण पर सरकार के जोरदार फोकस को दर्शाता है।”
उत्पाद और सुविधाएं
यह क्लस्टर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, ऑटोमोटिव और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, चिकित्सा उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और संचार उपकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण का समर्थन करेगा। स्टार्टअप और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को यहां विश्व स्तरीय प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और साझा सुविधाएं मिलेंगी। इन सुविधाओं में कारखाने के लिए स्तरीय शेड, बिजली, पानी की व्यवस्था, सीवेज उपचार, छात्रावास, कौशल विकास केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आदि शामिल होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और साज-सामग्री की लागत को कम करने में मदद करेंगे।
रणनीतिक स्थान
इस क्लस्टर का स्थान इसे एक सशक्त बढ़ावा देता है क्योंकि यह सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और आगामी पलवल-खुर्जा एक्सप्रेसवे के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ा है। यह साइट रेलवे स्टेशन और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे प्रमुख परिवहन केंद्रों के भी करीब है। इसके अतिरिक्त, यह ईएमसी मेडिकल डिवाइस पार्क, एमएसएमई और अपैरल पार्क और एविएशन हब जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों से घिरा हुआ है।
ईएमसी योजना का प्रभाव
भारत सरकार की ईएमसी योजना के तहत अब तक परियोजनाओं में लगभग ₹30,000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। इन परियोजनाओं ने 520 कंपनियों को आकर्षित किया है, जिससे 86,000 से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में इस नए ईएमसी के साथ, भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के निर्माताओं को देश में अपना संचालन स्थापित करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।
