भोपाल: विवादित बयानों को लेकर घिरे मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
इस संबंध में राजस्थान के नेता चर्मेश शर्मा ने आयोग से शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है।
वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को इस मामले में सुनवाई तय की गई है। मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की है।
इसी के साथ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से अधिवक्ता जय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल कर यह मांग की है कि किसी भी निर्णय से पहले हाई कोर्ट का पक्ष भी सुना जाए।
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इंटरवीनर के रूप में तुरंत सुनवाई की मांग भी रखी है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है।
