नई दिल्ली: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने घोषणा की है कि अब तक चार विशेष अभियानों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद पाँचवाँ विशेष अभियान 2 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत लंबित मामलों के निपटान, बेहतर रिकॉर्ड और स्थान प्रबंधन, ई-कचरा निपटान, स्वच्छता तथा कार्यालय परिसर के सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
चौथे विशेष अभियान (सितंबर 2024 से अगस्त 2025) के दौरान विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं। इस अवधि में 65,507 फाइलों का निपटान किया गया और 1,58,786 वर्ग फीट क्षेत्र अनुपयोगी वस्तुओं से मुक्त कराया गया। इन प्रयासों से 45.12 लाख रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार नवंबर 2024 से अगस्त 2025 तक, पुरानी फाइलों की छंटाई, कबाड़ सामग्री की नीलामी और अनुपयोगी स्थानों की सफाई से 52,324 वर्ग फीट क्षेत्र मुक्त हुआ तथा इससे 31.29 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।
विभाग ने न केवल स्थान प्रबंधन पर ध्यान दिया बल्कि स्वच्छता पर भी बड़ा जोर दिया। इस दौरान 1827 स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिससे कार्यालय परिसरों में स्वच्छ, सुव्यवस्थित और कुशल कार्य वातावरण को बढ़ावा मिला।
पाँचवाँ विशेष अभियान इन उपलब्धियों को और आगे बढ़ाएगा तथा मंत्रालय की कार्यप्रणाली को और पारदर्शी, व्यवस्थित और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
