भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार के लिए केंद्रीय योजनाओं के संचालन के लिए बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए कुल 68,519.05 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है।
इस राशि में से केंद्र सरकार 44,255.33 करोड़ रुपये देगी, जबकि राज्य सरकार का अंश 24,263.71 करोड़ रुपये होगा। मोदी सरकार ने मोहन सरकार को 28 अप्रैल तक की स्थिति में 283.46 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी है।
इस बजट में मध्य प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास विभाग को पिछले बजट की तुलना में अधिक राशि आवंटित की गई है। पिछले वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग को 8,561.16 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि इस वर्ष 9,819.34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, कृषि विकास विभाग के लिए पिछले वर्ष 237.36 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 1,005.46 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग को पिछले वित्त वर्ष में 1,541 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे इस वित्त वर्ष में 4,448.40 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के लिए, पिछले वित्त वर्ष में 4,400 करोड़ रुपये के प्रावधान के बावजूद राशि आवंटित नहीं की गई थी, लेकिन इस वित्त वर्ष में 8,561.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
