8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने ‘कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज’ (Composite Salary Account Package) लॉन्च किया है। यह कदम न केवल कर्मचारियों की बैंकिंग जरूरतों को आसान बनाएगा, बल्कि उन्हें वित्तीय सुरक्षा का एक मजबूत कवच भी प्रदान करेगा।
क्या है कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज?
यह एक ‘ऑल-इन-वन’ बैंकिंग समाधान है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बैंकिंग, लोन और बीमा के लिए अलग-अलग जगह भटकने से बचाना है। इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वेलफेयर बूस्टर माना जा रहा है।
Important Update for Central Government Employees
— DFS (@DFS_India) January 14, 2026
The Composite Salary Account Package has been launched on 14.01.2026 by Sh. M. Nagaraju, Secretary, DFS, in association with all Public Sector Banks.
The launch event was attended by Chairman SBI, MD & CEOs of all Nationalized… pic.twitter.com/XnDxUj83lX
एक खाते में मिलेंगी ये 14 बड़ी सुविधाएं
इस पैकेज को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जो कर्मचारियों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाएंगी:
1. प्रीमियम बैंकिंग सुविधाएं
- जीरो बैलेंस अकाउंट: खाते में न्यूनतम राशि रखने की कोई बाध्यता नहीं।
- मुफ्त ट्रांजैक्शन: RTGS, NEFT, UPI और चेक बुक की सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त।
- सस्ता कर्ज: होम, कार, एजुकेशन और पर्सनल लोन पर रियायती ब्याज दरें।
- छूट: लोन प्रोसेसिंग फीस और बैंक लॉकर के किराए में विशेष छूट।
- फैमिली बैंकिंग: परिवार के सदस्यों के लिए भी चुनिंदा बैंकिंग लाभ।
2. अभूतपूर्व बीमा कवर (Insurance Cover)
इस पैकेज का सबसे आकर्षक हिस्सा इसकी बीमा सुरक्षा है, जो कर्मचारियों को मानसिक शांति प्रदान करती है:
- ₹1.5 करोड़: पर्सनल एक्सीडेंट कवर।
- ₹2 करोड़: एयर एक्सीडेंट कवर।
- ₹1.5 करोड़: पूर्ण या आंशिक विकलांगता कवर।
- ₹20 लाख: इन-बिल्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस (टॉप-अप विकल्प के साथ)।
- हेल्थ इंश्योरेंस: परिवार के लिए किफायती प्रीमियम पर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान।
3. कार्ड और डिजिटल रिवॉर्ड्स
- प्रीमियम डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा।
- फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक।
- अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन और जीरो मेंटेनेंस चार्ज।
कौन ले सकता है इसका लाभ?
यह सुविधा केंद्र सरकार के ग्रुप A, B और C के सभी कैडर के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि कर्मचारी अपने मौजूदा सैलरी अकाउंट को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से इस नए ‘कम्पोजिट पैकेज’ में अपग्रेड या माइग्रेट करवा लें।
2.5 लाख कर्मचारियों की अनदेखी पर उठे सवाल
जहाँ एक तरफ इस योजना की तारीफ हो रही है, वहीं ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन (AINPsef) ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने कहा कि योजना बेहतरीन है, लेकिन सरकार ने लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों को इससे वंचित कर दिया है।
“देश की करीब 5000 सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज (Central Autonomous Bodies) में काम करने वाले कर्मचारियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। यह उनके साथ नाइंसाफी है। हमारी मांग है कि सरकार इस पैकेज का लाभ ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को भी दे।”
कल 14 जनवरी को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (ग्रुप A, B और C) के कंपोजिट सैलरी पैकेज के रूप में 3 क्षेत्रों (बैंकिंग, इंश्योरेंस और डिजिटल और कार्ड सेवाओं, में बड़ी सुविधाओं को सभी सार्वजनिक बैंकों के साथ मिलकर शुरू किया है, जो एक स्वागत योग्य बेहतरीन कदम है। प्रमुख… pic.twitter.com/VqwCkGiHPG
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) January 15, 2026
