ED Raid on Vedanta: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नियमों के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई विदेशी मुद्रा के लेन-देन में कथित अनियमितताओं को लेकर की जा रही है। गौरतलब है कि फेमा (FEMA) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश में विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर कड़ी निगरानी रखना और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना होता है। इस छापेमारी को लेकर फिलहाल वेदांता कंपनी की तरफ से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया या जवाब का इंतजार किया जा रहा है।
जानिए ईडी फेमा (FEMA) के तहत कब और क्यों लेता है एक्शन?
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी फेमा कानून के तहत तब कार्रवाई करता है, जब उसे किसी कंपनी, संस्था या व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा के लेन-देन में नियमों के उल्लंघन का पुख्ता संदेह होता है। इस कानून के दायरे में मुख्य रूप से अवैध रूप से विदेशों में धन का हस्तांतरण (मनी ट्रांसफर), हवाला कारोबार, विदेशी धरती पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करना, या विदेशी निवेश (FDI) से जुड़े सरकारी नियमों की अनदेखी करने जैसे गंभीर मामले शामिल होते हैं।
एल्युमिनियम से लेकर कच्चे तेल तक: इन सेक्टर्स में है वेदांता का दबदबा
अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाला वेदांता ग्रुप देश के कोर सेक्टर में एक बेहद मजबूत स्थिति रखता है। यह समूह भारत की सबसे बड़ी प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है। इसके अलावा, देश की कुल जिंक (जस्ता) की जरूरत का लगभग 81 प्रतिशत अकेले इसी ग्रुप द्वारा उत्पादित किया जाता है। मेटल सेक्टर के साथ-साथ यह ग्रुप अपनी सहयोगी कंपनी केयर्न इंडिया के जरिए कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) के उत्पादन में भी बड़ी भूमिका निभाता है। हाल ही में वेदांता ग्रुप ने भारत के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट्स में अगले कुछ सालों के भीतर लगभग ₹2 लाख करोड़ का भारी-भरकम निवेश करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी।
नया नहीं है विवाद: पहले भी जांच के दायरे में आ चुका है समूह
यह पहली बार नहीं है जब वेदांता ग्रुप केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आया है। इससे पहले साल 2004 में भी यह औद्योगिक समूह विदेशी मुद्रा से जुड़े मामलों में नियामक जांच के दायरे में आ चुका है। साल 2004 के उस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (जो वेदांता का ही हिस्सा थी) और उसके तीन प्रमोटर निदेशकों को तत्कालीन फेरा (FERA) और फेमा (FEMA) के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया था। उस दौरान जांच पूरी होने के बाद ईडी ने कंपनी और उसके निदेशकों पर भारी जुर्माना भी लगाया था। अब सालों बाद दोबारा हुए इस एक्शन से कॉरपोरेट जगत में हलचल तेज हो गई है।
