नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करने के सख्त निर्देश दिए।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में बोलते हुए, अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए इन नए कानूनों से पुलिस विभाग की कार्यकुशलता और जिम्मेदारी में वृद्धि होगी। उन्होंने अधिकारियों को इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
अमित शाह ने 60 और 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की निरंतर निगरानी और समयसीमा के कड़ाई से पालन पर जोर दिया। उन्होंने जघन्य अपराधों के मामलों में दोषसिद्धि दर को कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास करने के लिए कहा।
उन्होंने ई-समन को सीधे अदालत से भेजने और उसकी प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजने के निर्देश दिए। अभियोजन निदेशालय में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने और अपील संबंधी निर्णय अभियोजन निदेशालय द्वारा ही लिए जाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि फोरेंसिक जांच के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद में तेजी लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पुलिस स्टेशन फोरेंसिक मोबाइल वैन से लैस हों।
आज केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah ने दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना, मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की।
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) May 5, 2025
बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार डिजिटलीकरण व तकनीकी… pic.twitter.com/H3zim11Fui
