8th Pay Commission: सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर किया जाने वाला ऐलान करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर माना जा रहा है। जनवरी 2025 में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन अब तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में उलझन बनी हुई है कि उन्हें आगे क्या फायदा मिलेगा। यह आयोग वेतन और पेंशन में बदलाव करेगा, जिससे लगभग 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर पड़ेगा। अभी तक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है और न ही इसके काम के नियम (Terms of Reference – ToR) तय किए गए हैं।
8th Pay Commission के गठन में देरी
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना माना जा रहा है, लेकिन ToR तय न होने और चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति न होने से इसमें देरी हो रही है। ToR बहुत ज़रूरी दस्तावेज़ होता है, जिसमें तय किया जाता है कि वेतन, भत्ते और पेंशन में क्या बदलाव सुझाए जाएंगे। जब तक यह तय नहीं होगा, आयोग का गठन नहीं हो सकता और काम शुरू नहीं होगा।
7th Pay Commission से तुलना
7वां वेतन आयोग सितंबर 2013 में घोषित हुआ था और फरवरी 2014 में इसका ToR और चेयरमैन तय कर दिए गए थे। इसके मुकाबले 8वें वेतन आयोग में अब तक ToR तय नहीं हुआ है और न ही चेयरमैन की घोषणा हुई है। इससे लगता है कि इस बार प्रक्रिया पहले से ज्यादा देर से चल रही है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर
8वां वेतन आयोग करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों (जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं) और लगभग 65 लाख पेंशनर्स (रक्षा पेंशनर्स समेत) के वेतन और पेंशन में सुधार करेगा। साथ ही, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को भी महंगाई दर के हिसाब से बदला जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की आमदनी और खरीदने की क्षमता बढ़ेगी।
क्या उम्मीदें हैं 8th Pay Commission से
हाल ही में सरकार ने 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है। इससे थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन आयोग के गठन में देरी से भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले आयोगों के अनुभव को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की पूरी सिफारिशें 2028 तक लागू हो सकती हैं।
8th Pay Commission के मुख्य बिंदु
8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में कई अहम बदलाव कर सकता है। इसमें वेतन ग्रेड को मिलाना, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव, और महंगाई भत्ते को बेसिक पे में जोड़ना शामिल हो सकता है। इन बदलावों से वेतन गणना आसान होगी, कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी।
कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जब तक इसका गठन और काम शुरू नहीं होता, तब तक इंतज़ार जारी रहेगा।
