केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8th Pay Commission को मंजूरी दे दी थी, जिसकी लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 तय की गई है। यह नया वेतन संशोधन, 7th Pay Commission (2016) के लगभग दस साल बाद आ रहा है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन को समायोजित करना है। इस ऐतिहासिक सुधार से 48.62 लाख सरकारी कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
8th Pay Commission: मुख्य वेतन और भत्तों में बदलाव
8वें वेतन आयोग में Fitment Factor को 2.28 करने का प्रस्ताव है, जिससे न्यूनतम वेतन में लगभग 34.1% की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹41,000 हो जाएगी।
Dearness Allowance (DA), जो 2026 की शुरुआत तक 70% तक पहुंचने का अनुमान है, अब बेसिक पे में शामिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही House Rent Allowance (HRA) शहर की कैटेगरी के अनुसार और Travel Allowance (TA) ग्रेड व लोकेशन के हिसाब से तय किया जाएगा।
संशोधित Gross Salary में अपडेटेड बेसिक पे, सभी भत्ते और अनिवार्य कटौतियों के बाद की राशि शामिल होगी, जिससे कर्मचारियों की Take-Home Salary में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
पेंशन और फिटमेंट फैक्टर का असर
सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Pensioners) के लिए भी यह संशोधन राहत लेकर आएगा। प्रस्तावित Fitment Factor के अनुसार न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर लगभग ₹20,500 तक पहुंच सकती है।
यह फैक्टर मौजूदा सैलरी पर लागू एक गुणांक (multiplier) होता है, जिससे समान अनुपात में वेतन वृद्धि होती है। इतिहास में 6th Pay Commission में यह फैक्टर 1.86 था, 7th CPC में 2.57 और अब 8th CPC में इसे 3.00 तक बढ़ाने की संभावना है। इससे सभी वेतन स्तरों पर औसतन 20% की बढ़ोतरी हो सकती है।
8th Pay Commission: Pay Matrix और लागू होने की प्रक्रिया
8th Central Pay Commission के तहत एक नई Pay Matrix System लागू की जाएगी, जो सभी विभागों में वेतन संरचना को पारदर्शी और समान बनाएगी। इस संशोधित ढांचे में Level 1 के कर्मचारियों का बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर ₹21,600 हो जाएगा। वहीं Level 18 के उच्च अधिकारियों का वेतन ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹3 लाख तक पहुंच सकता है।
यह संरचना सुनिश्चित करेगी कि हर स्तर पर समानुपातिक वृद्धि हो और किसी भी पद या कैडर में असमानता न रहे। इससे वेतन निर्धारण में पारदर्शिता, निष्पक्षता और एकरूपता आएगी।
केंद्रीय कैबिनेट की 16 जनवरी 2025 की मंजूरी के बाद, 8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी।
