8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस साल जनवरी में 8वीं वेतन आयोग के मंजूरी की घोषणा की थी। यह नया वेतन ढांचा लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को अपडेट करने वाला है। हालांकि, घोषणा के नौ महीने बीत जाने के बाद भी आयोग की आधिकारिक नोटिफिकेशन, सदस्यों की नियुक्ति और ToR (Terms of Reference) के बारे में कोई अपडेट नहीं आया है।
केंद्रीय कर्मचारी अब भी 8वीं वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान है कि उन्हें नए वेतन ढांचे में शामिल होने के लिए 2028 तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।
8th Pay Commission: लागू होने में 2-3 साल का समय
पिछली आयोगों के अनुभव के अनुसार, किसी भी आयोग के गठन के बाद इसे लागू होने में आमतौर पर 2-3 साल का समय लगता है। पिछली आयोगों की टाइमलाइन को देखते हुए और 2025 में केवल कुछ महीने बचे होने के कारण, माना जा रहा है कि 8वीं वेतन आयोग का क्रियान्वयन 2028 में हो सकता है।
5th Pay Commission
5वीं वेतन आयोग अप्रैल 1994 में गठित हुई और अपनी रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को दी। सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से लागू हुईं।
6th Pay Commission
6वीं वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में बनाई गई और मार्च 2008 में रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सरकार ने अगस्त 2008 में सिफारिशों को मंजूरी दी, जिसमें कर्मचारियों के जनवरी 2006 से लागू वेतन को ध्यान में रखा गया।
7th Pay Commission
7वीं वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुई, और ToR 24 मार्च तक फाइनल किए गए। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सरकार को दी गई। जून 2016 में मंजूरी मिलने के बाद सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं।
8th Pay Commission की स्टेटस
8वीं वेतन आयोग के लिए सरकार ने अभी तक ToR जारी नहीं किया है और सदस्यों की सूची भी तैयार नहीं हुई। पिछले आयोगों के अनुभव से पता चलता है कि आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सबमिट करने में लगभग 2 साल लगते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद इसे सरकार द्वारा विचार और मंजूरी में कुछ समय और लगेगा।
लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जिसमें रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं, नए वेतन ढांचे से फायदा उठाएंगे। इसके अलावा, लगभग 65 लाख केंद्रीय पेंशनभोगी, जिसमें रक्षा सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं, नए वेतन ढांचे लागू होने के बाद फायदा पाएंगे।
