नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 नवंबर 2025 को शाम लगभग 5 बजे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसका विषय होगा “कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाना”। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन के दौरान वे सभा को संबोधित करेंगे और कानूनी सहायता के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे।
दो दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में कानूनी सेवा ढांचे के प्रमुख पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होगी, जिनमें कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली, पैनल वकील, अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक, स्थायी लोक अदालतें और कानूनी सेवा संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन शामिल हैं। सम्मेलन का उद्देश्य कानूनी सहायता तंत्र को और अधिक प्रभावी और लोगों के लिए सुलभ बनाना है।
