8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की बड़ी खबर है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। हाल ही में कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी है, जिससे अब सैलरी (Salary Hike), महंगाई भत्ता (DA Hike) और पेंशन में बढ़ोतरी (Pension Hike) का रास्ता साफ हो गया है। इस सुधार से देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।
कब लागू होंगी नई सैलरी और पेंशन दरें?
सरकार ने आयोग को 18 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार अगर सभी प्रक्रिया समय पर पूरी होती है, तो नई वेतन प्रणाली 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब है कि जनवरी से नई सैलरी और पेंशन दरें लागू मानी जाएंगी, भले ही वास्तविक भुगतान बाद में शुरू हो। कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का लाभ भी मिलेगा।
‘फिटमेंट फैक्टर’ है बढ़ोतरी का आधार
फिटमेंट फैक्टर इस नई सैलरी और पेंशन की गणना का आधार है। यह एक “मल्टीप्लायर” की तरह काम करता है, जिससे पुरानी सैलरी या पेंशन को गुणा कर नई बेसिक सैलरी या पेंशन तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। यानी ₹10,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹25,700 हो गई थी। यदि 8वें आयोग में यह फैक्टर 3 या उससे अधिक रहता है, तो सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा।
पेंशन में संभावित भारी उछाल
उदाहरण के तौर पर, वर्तमान में ₹25,000 पेंशन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 से बढ़ाई जाए, तो यह सीधे ₹50,000 तक पहुंच जाएगी। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से पेंशन दोगुनी या उससे अधिक हो सकती है।
| पुराना बेसिक पे (₹) | फिटमेंट फैक्टर | नई बेसिक सैलरी (₹) | नई बेसिक पेंशन (50%) (₹) |
| ₹40,000 | 2.57 (7वां आयोग) | ₹1,02,800 | ₹51,400 |
| ₹40,000 | 3.00 (संभावित) | ₹1,20,000 | ₹60,000 |
| ₹40,000 | 3.68 (अधिकतम संभावित) | ₹1,47,200 | ₹73,600 |
यानी, यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक पहुंचता है, तो ₹25,000 की बेसिक पेंशन बढ़कर ₹73,600 (₹40,000 के बेसिक पे के संदर्भ में) हो सकती है।
सैलरी और महंगाई राहत (DR) पर असर
महंगाई राहत (Dearness Relief) भी बेसिक पेंशन बढ़ने से अपने आप बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर पेंशन ₹20,000 थी और DR 20% था, तो DR ₹4,000 था। नई पेंशन ₹30,000 हुई तो DR ₹6,000 तक बढ़ जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर भी इसका असर होगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर ₹25,000 बेसिक सैलरी बढ़कर ₹71,500 तक जा सकती है और कुल सैलरी (DA और HRA समेत) ₹90,000 से अधिक हो सकती है।
आयोग की संरचना और अन्य मांगें
8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन सचिव के तौर पर जुड़े हैं। आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद रिपोर्ट सरकार को कैबिनेट में पेश करनी होगी।
पेंशनर्स को उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे, पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करना और CGHS के तहत मेडिकल भत्ता बढ़ाना, ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स की राहत और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
