दिल्ली की नई शराब नीति: अब औद्योगिक क्षेत्रों में भी खुलेंगी प्रीमियम रिटेल शराब की दुकानें

Delhi’s New Liquor Policy: राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। नई शराब नीति के मसौदे में सरकार ने अब औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Areas) में प्रीमियम रिटेल शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है।

Delhi's New Liquor Policy: Premium Retail Vends to Open in Industrial Areas
Delhi's New Liquor Policy: Premium Retail Vends to Open in Industrial Areas

Delhi’s New Liquor Policy: राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। नई शराब नीति के मसौदे में सरकार ने अब औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Areas) में प्रीमियम रिटेल शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। यह पहली बार है जब ऐसे इलाकों में शराब दुकानों को मंजूरी देने की बात की गई है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं — दुकान जिस सड़क पर होगी, उसकी चौड़ाई कम से कम 24 मीटर होनी चाहिए।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह अभी एक मसौदा नीति है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए जल्द सरकार के पास भेजा जाएगा। इस नई नीति का मकसद है कि आवासीय इलाकों के पास शराब की दुकानें न खोली जाएं, ताकि स्थानीय लोगों को असुविधा न हो। यह फैसला पिछली शराब नीति से जुड़ी विवादों और आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है।

वर्तमान में दिल्ली में 29 अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र और 25 नॉन-कन्फर्मिंग क्षेत्र हैं। मसौदे के अनुसार, केवल अधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में ही प्रीमियम शराब की दुकानें खुलेंगी, जबकि नॉन-कन्फर्मिंग इलाकों में इसकी अनुमति नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इससे मौजूदा दुकानों पर भीड़ कम होगी और विक्रय प्रणाली अधिक नियंत्रित बन सकेगी।

नई नीति में एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब निजी खिलाड़ियों को इस क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। दिल्ली में शराब की रिटेल बिक्री की ज़िम्मेदारी केवल चार सरकारी निगमों के पास रहेगी। यानी राजधानी में शराब का कारोबार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में ही रहेगा।

मसौदे में यह भी कहा गया है कि सभी दुकानों के लिए एक समान मानक बनाए जाएंगे। मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर इन प्रीमियम दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इससे लोगों को आधुनिक, साफ-सुथरा और सुरक्षित खरीदारी का माहौल मिलेगा।

नई शराब नीति में दुकानों के डिज़ाइन और ढांचे को भी बदला जाएगा। अब तक सरकारी शराब वेंडर छोटे और भीड़भाड़ वाले काउंटरों से संचालित होते रहे हैं, लेकिन नई नीति में इन्हें ‘मॉल-जैसे आधुनिक स्वरूप’ में विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य है कि ग्राहक को बेहतर अनुभव मिले और बिक्री पर निगरानी आसान हो।

सरकार का कहना है कि यह मॉडल पूरी तरह पारदर्शिता, सुरक्षा और नियंत्रण पर आधारित होगा। आने वाले समय में दिल्ली की शराब बिक्री प्रणाली पहले से अधिक व्यवस्थित, आधुनिक और जिम्मेदार रूप में दिखेगी।

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