8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के काम करने के नियम और शर्तों को मंज़ूरी दे दी है।
इस फ़ैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत ख़ुशी मिलेगी, क्योंकि उम्मीद है कि नया वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। आयोग अगले 12 से 18 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा।
यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए सैलरी स्ट्रक्चर और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फ़ायदों की जाँच करेगा और उन्हें तय करेगा। आयोग को अपनी पूरी जाँच का काम ख़त्म करने में 12 से 18 महीने तक लग सकते हैं।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
अभी यह बताना जल्दबाजी होगी कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ठीक-ठीक कितनी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशों को देखने से एक अंदाज़ा मिल सकता है।
किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशों में ‘फिटमेंट फैक्टर’ सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। यह एक गुणांक (multiplier) होता है, जिसका इस्तेमाल बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन को निकालने के लिए किया जाता है, और यही फ़ैक्टर सैलरी में बढ़ोतरी पर सबसे ज़्यादा असर डालेगा।
कब लागू होगा 8वाँ वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नई सैलरी और पेंशन तय करेंगी, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। आयोग अपनी सिफ़ारिशें पूरी करने के लिए अगले 18 महीने का समय लेगा। अगर सरकार समय पर इन बदलावों को मंज़ूरी दे देती है, तो 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी (हाथ में आने वाली तनख्वाह) और पेंशन बढ़ जाएगी।
नियम और शर्तें क्यों ज़रूरी हैं?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सैलरी और पेंशन बढ़ाने के बारे में फ़ैसला लेने से पहले कई ज़रूरी बातों पर ध्यान देना होगा, जिनमें ये बातें शामिल हैं:
- देश की आर्थिक हालत कैसी है और सरकारी ख़र्च को नियंत्रण में रखने की कितनी ज़रूरत है।
- यह देखना कि विकास के कामों और लोगों की भलाई की योजनाओं के लिए सरकार के पास पूरा पैसा हो।
- पुरानी पेंशन योजनाओं का बिना पैसे वाला ख़र्च कितना है।
- सिफारिशों का राज्य सरकारों के पैसों पर पड़ने वाला असर, क्योंकि राज्य भी कुछ बदलावों के साथ इन्हें लागू करते हैं।
- सरकारी कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिल रही सैलरी, फ़ायदे और काम करने की स्थितियों की तुलना करना।
Finally Union Cabinet approved the Terms of Reference(ToR) for the 8th Central Pay Commission.#8thpaycommission #centralgovernmentemployees pic.twitter.com/r12m68NXD2
— 8th pay commission (@8thpaycommision) October 28, 2025
