8th Pay Commission: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर क्या अपडेट है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे जनवरी 2025 में मंज़ूरी तो दे दी थी।
मगर अभी तक सरकार ने यह नहीं बताया है कि इस आयोग में कौन-कौन लोग होंगे (यानी इसके सदस्य कौन हैं) और यह किन नियमों पर काम करेगा।
8वां वेतन आयोग क्या करेगा?
यह 8वां वेतन आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (वेतन) और करीब 65 लाख पेंशनरों के भत्तों की समीक्षा करेगा और उन्हें बढ़ाने का काम करेगा।
काम पूरा होने में कितना समय लगेगा?
सरकार ने अभी तक कोई पक्की तारीख नहीं बताई है, लेकिन पिछले अनुभवों को देखें तो वेतन आयोग को बनने और उसकी सिफारिशें लागू होने में आमतौर पर दो से तीन साल लग जाते हैं।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
खबरों के मुताबिक, आयोग 1.8 गुना का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) रखने पर विचार कर सकता है। यह फिटमेंट फैक्टर ही तय करता है कि केंद्रीय कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी कितनी होगी। अगर यह लागू होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
सरकार क्या कर रही है?
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पहले बताया था कि यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए कई ज़रूरी विभागों, जैसे रक्षा, गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग से बात चल रही है।
जब यह नई सैलरी लागू होगी, तो इसका असर बकाया राशि (Arrears) पर भी पड़ेगा। यह बकाया राशि उस तारीख से गिनी जाती है, जिस तारीख से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं।
पुराना हिसाब-किताब क्या कहता है?
- पिछले वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में बनते रहे हैं।
- 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था, इसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट दी थी, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं।
पूरे देश के कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि यह आने वाले सालों के लिए उनकी सैलरी और भत्ते का ढाँचा तय करेगा।
