पीएम-किसान की 20वीं किश्त जारी: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में किया किसानों को संबोधित

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेती को लाभकारी बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान योजना के तहत अब तक ₹3,77,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

In Patna, Shivraj Singh Chouhan Calls PM-KISAN a "Mission and Festival" as 20th Installment is Released
In Patna, Shivraj Singh Chouhan Calls PM-KISAN a "Mission and Festival" as 20th Installment is Released

पटना: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 20वीं किस्त के वितरण के अवसर पर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना, बिहार में किसानों और अधिकारियों को संबोधित किया। सावन के पवित्र महीने में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार भी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में, चौहान ने किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि “कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसान इसकी आत्मा हैं और उनकी सेवा करना उनका परम धर्म है।” उन्होंने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और कृषि विरासत का भी उल्लेख किया।

पीएम-किसान और कृषि कल्याण पर जोर

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेती को लाभकारी बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान योजना के तहत अब तक ₹3,77,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। इस अवसर पर, ₹20,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में जमा की गई, जिससे देशभर के लाखों किसान परिवारों को वित्तीय सहायता मिली।

चौहान ने प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ‘प्रधानमंत्री धन धान्य योजना’ जैसे प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को उचित मात्रा में खाद और कीटनाशकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि अब फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होती है, जिसमें उत्पादन लागत पर 50% लाभ जोड़ा जाता है।

डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) का महत्व

चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए किए गए कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि आज डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचे। उन्होंने कहा, “पहले 1 रुपये भेजने पर किसानों को कुछ पैसा ही मिलता था, लेकिन अब 1 रुपये भेजने पर पूरा 1 रुपये किसान के पास पहुंचता है।”

कार्यक्रम का समापन किसानों को सशक्त बनाने और भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

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