ढाका: बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को निर्देश दिया है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 16 जून तक न्यायाधिकरण के समक्ष पेश करे।
यह आदेश पिछले साल अगस्त (अगस्त 2024) में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करवाने के आरोप के बदले सुनाया गया है। इस घटना के बाद से ही बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल बनी हुई है।
गौरतलब है कि शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में हैं, और इसीलिए इस आदेश के बाद युसूफ सरकार और भारत के बीच संबंधों के और तल्ख हो जाने के आसार हैं। इस स्थिति से दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ सकता है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति में अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए हैं।
रविवार को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पर लगा प्रतिबंध हटा लिया, जिससे अब वह भविष्य में चुनाव लड़ सकेगा। वहीं दूसरी तरफ, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध अभी भी जारी है।
