लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप कराने का गंभीर आरोप लगाते हुए एक बार फिर आमने-सामने की सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आयोजित एक ‘आस्क मी’ सेशन के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके सभी आरोपों के पुख्ता सबूत उनके फोन में मौजूद हैं, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा टैप कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों नेताओं के बीच सीधे तौर पर वन-ऑन-वन बहस होती है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है और कौन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है।
इंस्टाग्राम सेशन में जब राहुल गांधी से यह पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के संसद में चर्चा के लिए तैयार होने के बावजूद वे सार्वजनिक मंच पर बहस की मांग क्यों कर रहे हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सदन के भीतर उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जाता और बोलने के दौरान उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी के अनुसार, उन्हें कृषि कानूनों, वोटों की कथित चोरी, एसआईआर, चीन सीमा विवाद, पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संसद में बोलने से रोका गया है।
सार्वजनिक बहस के प्रारूप को लेकर राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वे लंबे भाषणों के बजाय सीधा संवाद और एक-दूसरे पर खुलकर सवाल-जवाब चाहते हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ बैठें और वे दूसरी तरफ बैठकर सीधे तौर पर आरोपों और तथ्यों पर चर्चा करें। इस बहस की निष्पक्षता पर बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यदि उद्योगपति गौतम अडानी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी इस बहस का निर्णायक बनाया जाए, तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि इस सीधी बहस के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बने नहीं रह पाएंगे।
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी की इस चुनौती और आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन पर संसदीय प्रक्रियाओं से बचने का आरोप लगाया है। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि लोकतंत्र में चर्चा और बहस के लिए संसद पहले से ही सबसे बड़ा और संवैधानिक मंच है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि संसद में बहस के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी और गंभीरता का परिचय देना चाहिए।
